दो दिन पहले प्रस्ताव नहीं तो कैबिनेट में विचार नहीं, विभागों की लेटलतीफी से भड़के चीफ सेक्रेटरी

राज्य के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने कैबिनेट की बैठक के लिए विभागों द्वारा भेजे जाने वाले प्रस्तावों में लेटलतीफी पर नाराजगी जाहिर की है। यही नहीं उन्होंने इसको लेकर विभागीय प्रधानों के समक्ष आपत्ति भी जताई है। मुख्य सचिव ने मंगलवार को इसको लेकर सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव को पत्र लिखा है।

जिसमें स्पष्ट निर्देश दिया है कि कैबिनेट की निर्धारित बैठक से दो दिन पहले हर हाल में संबंधित विभाग अपना संलेख प्रस्ताव निश्चित रूप से मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को भेज दें, ताकि कैबिनेट की बैठक से पहले प्रस्ताव की समुचित जांच और समीक्षा की जा सके। निर्धारित समय-सीमा के बाद मिलने वाले प्रस्तावों को उस बैठक में शामिल नहीं किया जाएगा। उस प्रस्ताव को फिर आगे होने वाली कैबिनेट की बैठक में शामिल किया जाएगा। नीतीश कैबिनेट की बैठक में आज 45 प्रस्तावों पर मुहर लगी है

इससे पहले मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने पंचायती राज विभाग के कार्यो की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने प्रति माह पंचायतों में एक लाख सोलर स्ट्रीट लाइट स्थापित करने का निर्देश दिया। इसके पहले बताया गया कि सीएम ग्रामीण स्ट्रीट लाइट योजना के तहत सितंबर माह में कुल 60 हजार सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए गए हैं।

मुख्य सचिव ने 1216 पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए जमीन चिह्नित करने का काम नवंबर तक पूरा करने का जिलाधिकारियों को निर्देश दिया। साथ ही अक्टूबर माह के अंत तक 50 फीसदी कार्य पूरा करने के लिए भी कहा है। जिलों में पंचायती राज विभाग द्वारा आवंटित बायोमेट्रिक उपस्थिति मशीनों को अगले माह तक पंचायती राज कार्यालयों में स्थापित करने का भी निर्देश दिया।

चीफ सेक्रेटरी ने दशहरा में प्रशासनिक स्तर पर विशेष एहतियात बरतने का निर्देश दिया। उन्होंने सादे लिबास में पुलिसकर्मियों की तैनाती किये जाने भी निर्देश दिया। सचिवालय सभागार में करीब एक घंटे तक चली बैठक में डीजीपी आलोक राज सहित गृह विभाग के प्रधान सचिव एवं अन्य अधिकारी मौजूद थे। जबकि, सभी जिलों के डीएम और एसपी भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मौजूद थे।